ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਂਕੇ ਬਿਹਾਰੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ

ਮਥੁਰਾ ਦੇ ਬਾਂਕੇ ਬਿਹਾਰੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਸੇਵਾਯਤ ਗੋਸਵਾਮੀ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਬਾਂਕੇ ਬਿਹਾਰੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ‘ਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ‘ਤੇ ਭੀੜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਲਤਵੀ ਰੱਖੇਗੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (8 ਅਗਸਤ, 2025) ਨੂੰ ਆਪਣੇ 15 ਮਈ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰੀਡੋਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮੰਦਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਂਕੇ ਬਿਹਾਰੀ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੀਐਨਐਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 152 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵੱਖਵਾਦ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਗਾਵਤ ਜਾਂ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ, ਬੋਲੇ ਜਾਂ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ, ਸੰਕੇਤਾਂ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਗਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾਵਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸੰਚਾਰ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਭੜਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।