ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (BNS) ਦੀ ਧਾਰਾ 152 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬੀਐਨਐਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 152 ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਨਾਮ ਨਾਲ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ|ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਨਮਾਨੇ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (BNS) ਦੀ ਧਾਰਾ 152 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਪਬੰਧ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। CJI ਜਸਟਿਸ ਭੂਸ਼ਣ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਐਸ.ਜੀ. ਵੋਮਬਟਕਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (IPC) ਦੀ ਧਾਰਾ 124A ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ IPC ਦੀ ਧਾਰਾ 124A ਦੇ ਉਪਬੰਧ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ BNS ਦੀ ਧਾਰਾ 152 ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਨਮਾਨੇ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ‘ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀ’, ‘ਵੱਖਵਾਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ’ ਅਤੇ ‘ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਜਾਂ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ’ ਵਰਗੀਆਂ ਅਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।