ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਾਂ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਈ ਵਾਪਸ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
ਸਾਰੇ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੇ ਵਾਧੂ ਰਾਹਤ ਦੇ ਯੋਗ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਜਾਂ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ
ਜਲੰਧਰ ਅਕਤੂਬਰ ( ਸੰਧੂ) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ (ਐੱਫਡੀ) ਨੇ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਐੱਨਪੀਐੱਸ) ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਾਂ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ (ਇਨਵੈਲਿਡ) ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਵਿਕਲਪ ਸ਼ਰਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੇਲੋੜੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ।
ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਦਿਵਿਆਂਗ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਾਂ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ (ਇਨਵੈਲਿਡ) ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 6 ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੁਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਾਂ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ (ਇਨਵੈਲਿਡ) ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਇਸ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਅਣਜਾਣ ਸਨ ਜਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਸਨ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 27 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 6 ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ, ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ (ਪੀਐੱਸਯੂ) ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਐੱਸਏਬੀ) ਦੇ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁਣ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਵਾਧੂ ਰਾਹਤ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਣ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 8 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 23 ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਐਂਡ ਡਿਸਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ (ਡੀਪੀਈਡੀ) ਦੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਪੀਐੱਸਯੂ ਅਤੇ ਐੱਸਏਬੀ ਲਈ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕੰਮਕਾਜੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
