ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਾਂ (ਔਰਤਾਂ) ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਰਾਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 986 ਭਰਤੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਛੇਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ “ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ-ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ” ਦੇ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
