ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਰਸੂਲਪੁਰ ਦੀ ਕਥਿਤ ਪੁਲੀਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਮਗਰੋਂ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਆਂ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਮੂਹਰੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਗੁੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਗੁੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਗੁੰਮ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਰਸੂਲਪੁਰ, ਦਸਮੇਸ਼ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਕੁਲਾਰ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਰਪੂਰ ਸਿੰਘ ਛੱਜਾਵਾਲ ਤੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਰੂਮੀ, ਜਬਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ ਪੀੜਤਾਂ ਪੱਖੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਗੁੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਗੁੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਸਥਾਨਕ ਐੱਸ ਐੱਸ ਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਗੁੰਮ ਕੀਤਾ। ਰਿਕਾਰਡ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲੀ ਅਤੇ ਡੀ ਏ ਲੀਗਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਗੁੰਮ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2020 ਦੌਰਾਨ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਗੁੰਮ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਗੁੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
